नियम 1 मार्च 2020 से लागू होगा. खास बात यह भी है कि इन 200 चैनलों में मिनिस्ट्री की ओर से अनिवार्य तौर पर दिखाए जाने वाले चैनल शामिल नहीं हैं.
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