TRAI ने सभी केबल टीवी ऑपरेटर्स और DTH सर्विस प्रोवाइडर्स को इसे 1 मार्च से लागू करने का निर्देश दिया था। जिसे बाद में केबल टीवी और DTH सर्विस प्रोवाइडर्स ने कोर्ट में चुनौती भी दी।
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