इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने 20 अप्रैल को गृह मंत्रालय सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने मोबाइल फोन संबंधित तमाम उपकरणों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया है.
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