दिल्ली हाई कोर्ट ने दूरसंचार विवाद समाधान अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जो प्रीपेड मोबाइल फोन यूजर्स को नंबर पोर्टेबिलिटी के अधिकार से रोकता है.
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