इसके लिए सरकार अपने पोर्टल गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का विस्तार करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट थोक खरीदारों को इस पोर्टल के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है।
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