सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य लोगों को नोटिस भेजा था और उनसे 13 सितंबर तक प्रतिक्रिया मांगी थी.
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